रविन्द्र कुमार/झुंझुनू. महंगे प्रीमियम पर बीमा कराने में असमर्थ लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक खुशखबरी है. इसके लिए विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध किया है. इसके तहत हेल्थ प्लस और हेल्थ एक्सप्रेस प्लान एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लांच की गई है. इसमें मात्र 755 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 15 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवरेज दिया जाएगा.

साथ ही देशभर में 10 हजार से ज्यादा इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स से फ्री इलाज की सुविधा दी गई है. जिन क्षेत्रों में कोई अस्पताल इंपैनल्ड नहीं है उन्हें इलाज, दवा आदि पर खर्च होने वाली राशि के बिल के पुनर्भरण की सुविधा भी दी गई है. झुंझुनूं के निकटवर्ती जिले सीकर में करीब 2 दर्जन अस्पताल इंपैनल्ड हैं. 

दरअसल. वर्तमान में कई निजी कंपनियां महंगे दामों पर या बड़े प्रीमियम पर बीमा पॉलिसी दे रही हैं. इसी बीच डाक विभाग ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध कर बेहद कम दामों पर प्रीमियम 355 से 755 रुपए/सालाना में 5 लाख से 15 लाख रुपए तक तीन कैटेगरी में बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई है. आईपीपीबी के झुंझुनूं शाखा प्रबंधक के मुताबिक झुंझुनूं में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है.

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मात्र 355 रुपए सालाना प्रीमियम
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने नई बीमा पॉलिसी तीन अलग-अलग प्रकार की कैटेगरी में उपलब्ध कराई है. इसमें 5 लाख तक का बीमा केवल 355 रुपए सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध होगा. इसी तरह 10 लाख रुपए का बीमा 555 रुपए सालाना और 15 लाख रुपए तक का बीमा 755 रुपए सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जाएगा. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए और सामान्य लोगों के लिए हेल्थ प्लस और एक्सप्रेस हेल्थ प्लान भी उपलब्ध करवाए गए हैं. इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि बीमाधारक की आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को बीमा राशि के तौर पर 5, 10 और 15 लाख रुपए अलग-अलग कैटेगरी में बीमा राशि के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे.

एक्सप्रेस हेल्थ प्लान से भी मिलेगा फायदा
डाक विभाग के मुताबिक पॉलिसी में एक्सप्रेस हेल्थ प्लान को एड करते हुए ओपीडी में उपचार करवाने की सुविधा दी गई है. अगर बीमित व्यक्ति चाहे तो वह टेली परामर्श के माध्यम से डॉक्टर से असीमित बार प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है. पहले से मौजूद रोगों के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है. साल में एक बार हेल्थ चेकअप की सुविधा भी है, जिसमें कई प्रकार की जांचें हो सकेगी. साथ ही पॉलिसी के तहत बच्चे की शिक्षा व शादी के लिए. 50 हजार और एक लाख रुपए भी दिए जाएंगे.

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